बिहार में मछुआरों के लिए बड़ा अनुदान योजना शुरू
बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार तेजी से फैसले ले रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने मछुआरों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया है, जिसमें उन्हें नौका और जल संसाधनों की खरीद पर भारी अनुदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। बिहार सरकार ने इस योजना का नाम ‘नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना’ रखा है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू की गई है।
बिहार सरकार की नाव और जाल योजना का विस्तार और लाभ
इस योजना के तहत बिहार के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य और परंपरागत मछुआरे नौका या जाल की खरीद पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के मछुआरे भी शामिल हैं। इच्छुक आवेदक 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें https://fisheries.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन के दौरान आवेदकों को अपना मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, आधार कार्ड नंबर और मछली पकड़ने से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य या एक परिवार को फिशिंग वूडेन बोट पैकेज, फिशिंग एफआरपी बोट पैकेज या कॉस्ट (फेका) जाल पैकेज में से किसी एक का लाभ मिलेगा। इन पैकेजों की इकाई लागत क्रमशः 1 लाख 24 हजार 400 रुपये, 1 लाख 54 हजार 400 रुपये और 16 हजार 700 रुपये निर्धारित की गई है। लाभार्थियों का चयन उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को सशक्त बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी। बिहार के सभी जिलों के मछुआरे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
