बिहार में सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए नई नीति का शुभारंभ
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया क्षेत्र में क्रिएटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सम्राट कैबिनेट ने सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के डिजिटल कलाकारों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी सामग्री पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक का भुगतान संभव हो सकेगा। इस संशोधन के तहत, यदि किसी कंटेंट को 1 लाख व्यूज मिलते हैं, तो क्रिएटर को इस राशि का लाभ मिलेगा।
कैसे मिलेगा सोशल मीडिया क्रिएटर्स को लाभ?
हालांकि, यह राशि हर वायरल वीडियो या पोस्ट पर स्वतः नहीं मिलेगी। इसके लिए क्रिएटर्स को सरकार की निर्धारित पात्रता, प्लेटफॉर्म का चयन, कंटेंट की गुणवत्ता और व्यूज के आधिकारिक सत्यापन मानकों को पूरा करना आवश्यक है। अंतिम भुगतान इन मानकों के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटर्स और पंजीकृत कंपनियों को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से एम्पैनल यानी सूचीबद्ध होना जरूरी है।
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बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडों पर सहमति दी गई। इनमें सड़क कनेक्टिविटी, सिंचाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हैं। सबसे बड़ा निर्णय बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का है, जो अरवल, जहानाबाद, नालंदा और जमुई जैसे जिलों से होकर गुजरेगा। इस परियोजना को पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे PPP मॉडल के तहत BSRDCL (Bihar State Road Development Corporation) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।
