दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना मंजूर की
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजधानी की कैबिनेट ने बहुप्रतीक्षित ‘लक्ष्मी योजना’ को स्वीकृति दी है, जिसके तहत रक्षाबंधन के अवसर पर लगभग 17 लाख पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की वित्तीय मदद दी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और घरेलू खर्चों में राहत पहुंचाने का उद्देश्य रखती है।
योजना की मुख्य शर्तें और पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। यदि किसी परिवार में तीन से अधिक बच्चे हैं, तो उस महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, वे भी इस योजना से बाहर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है, या परिवार का कोई सदस्य जीएसटी का भुगतान करता है या सरकारी कर्मचारी है, तो वह भी योजना का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।
महिलाओं की प्रतिक्रिया और योजना का प्रभाव
दिल्ली की महिलाएं इस योजना को उनके लिए एक बड़ी राहत मान रही हैं। रक्षाबंधन, तीज, नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान हर महीने 2500 रुपये मिलने से घरेलू खर्चों में आसानी होगी। महिलाओं का कहना है कि यह सहायता उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। कुछ महिलाओं का मानना है कि यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है या उनके पास वाहन है, तो उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है।
डॉ. समीना पठान का कहना है कि अधिक बच्चे गरीब परिवारों में होते हैं, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। वहीं, डॉ. तसनीम पटेल ने कहा कि योजना अच्छी है, लेकिन इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। योजना के पहले चरण में 17 लाख महिलाओं को शामिल किया गया है, और भविष्य में इसे और विस्तारित करने की योजना है।
