मध्यप्रदेश सरकार का खाड़ी देशों में नागरिक सुरक्षा का कदम
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्तमान मध्य पूर्व में उत्पन्न असामान्य परिस्थितियों और युद्ध के खतरे को देखते हुए प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संदर्भ में, मध्यप्रदेश शासन ने नई दिल्ली में स्थित मध्यप्रदेश भवन में एक विशेष 24×7 कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जो आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करेगा।
खाड़ी देशों में रह रहे नागरिकों के लिए सुरक्षा और सहायता का माध्यम
खाड़ी देशों में अध्ययन, रोजगार, व्यवसाय और पर्यटन के उद्देश्य से हजारों मध्यप्रदेश के नागरिक वहां रह रहे हैं। युद्ध की आशंका के कारण उनके परिवारों में चिंता का माहौल व्याप्त है। इस कंट्रोल रूम का उद्देश्य इन नागरिकों और उनके परिजनों के बीच एक सेतु का कार्य करना है, जिससे आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके।
सहायता प्राप्त करने के आसान तरीके और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
मध्यप्रदेश सरकार इस कंट्रोल रूम के माध्यम से भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित निकालने और जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए यह हेल्पडेस्क एक मुख्य नोडल पॉइंट का काम करेगा। सरकार ने अपील की है कि खाड़ी देशों में रह रहे नागरिक या उनके परिजन किसी भी सहायता या जानकारी के लिए इन संपर्क माध्यमों का निःसंकोच उपयोग करें।
