दिल्ली में ई-रिक्शा के लिए नए नियमों का प्रस्ताव
दिल्ली सरकार ई-रिक्शा संचालन के लिए नए नियम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका प्रभाव ई-रिक्शा मालिकों और चालकों पर पड़ेगा। सरकार ने इन नियमों पर जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।
ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस संबंधी नई शर्तें
प्रस्ताव के अनुसार, हर ई-रिक्शा का ट्रांसपोर्ट वाहन के रूप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। साथ ही, प्रत्येक ई-रिक्शा के पास वैध ई-रिक्शा कंप्लायंस सर्टिफिकेट (ECC) होना जरूरी होगा। यह सर्टिफिकेट डिजिटल माध्यम से जारी किया जाएगा और दो वर्षों तक मान्य रहेगा। इसमें वाहन का रजिस्ट्रेशन, मालिक और ड्राइवर की जानकारी दर्ज होगी। इसके अतिरिक्त, ड्राइविंग लाइसेंस, पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज, बैटरी से जुड़े नियमों का पालन, फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा की वैधता का विवरण भी शामिल होगा। उल्लेखनीय है कि एक सर्टिफिकेट केवल एक ई-रिक्शा और एक ड्राइवर से जुड़ा होगा, यानी एक ड्राइवर एक से अधिक ई-रिक्शा के लिए एक ही सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त कर सकेगा।
ई-रिक्शा रखने और संचालन की सीमा तय
ड्राफ्ट में ई-रिक्शा रखने की अधिकतम संख्या भी निर्धारित की गई है। दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति अधिकतम पांच ई-रिक्शा ही रख सकते हैं। वहीं, कंपनियां, फर्म, गैर-सरकारी संगठन (NGO), सहकारी समितियां और ड्राइविंग स्कूलें अधिकतम 100 ई-रिक्शा रख सकेंगी। इन संस्थाओं को चार्जिंग और बैटरी बदलने की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी कंपनी के ई-रिक्शा की संख्या 25 तक पहुंचती है, तो उसे एग्रीगेटर लाइसेंस भी लेना अनिवार्य होगा।
ड्राइवर के लिए जरूरी लाइसेंस और बैज
प्रस्ताव के अनुसार, ई-रिक्शा चलाने वाले हर ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज होना आवश्यक होगा। PSV का अर्थ है पब्लिक सर्विस व्हीकल, जो यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर सार्वजनिक सेवा वाहन चलाने के योग्य हैं। इन नियमों का उद्देश्य ड्राइवरों की पहचान स्पष्ट करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे नियमों का पालन करें।
ई-रिक्शा की संरचना और क्षमता पर नियम
ड्राफ्ट में ई-रिक्शा की बनावट और क्षमता को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। इसमें ड्राइवर के अलावा अधिकतम चार यात्रियों के बैठने की जगह होगी। सामान रखने की सीमा 40 किलो से अधिक नहीं होगी। मोटर की शक्ति 2000 वॉट तक होगी और अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ये सभी नियम वर्तमान में प्रस्ताव का हिस्सा हैं। सरकार इन नियमों पर जनता से सुझाव प्राप्त करने के बाद अंतिम निर्णय लेगी।
