दिल्ली हाईकोर्ट में नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई शुरू
दिल्ली हाईकोर्ट में आज नेहा बोरा (AISA अध्यक्ष) की याचिका पर सुनवाई प्रारंभ हुई। उनके वकील ने तर्क दिया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण थे और नेहा बोरा ने हिंसा भड़काने की कोई भी अपील नहीं की थी। इस मामले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक से संतुष्टि बनाई या नहीं, इसकी जांच करने की सीमा बहुत सीमित है।
मामले की कानूनी जटिलताएं और कोर्ट की राय
नेहा बोरा के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने यह भी तर्क दिया कि नोटिस असंवैधानिक और कानूनी रूप से भी गलत है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उनकी तीसरी दलील यह है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने स्वतंत्र रूप से कोई राय नहीं बनाई। इस पर वकील ने जवाब दिया कि SEM ने कोई राय ही नहीं बनाई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता के पक्ष में यह सवाल पूछ रहा है और मामले की परिस्थितियों में संबंधित प्रावधान की व्याख्या जानना चाहता है।
जांच पूरी होने तक इंतजार का सुझाव और हिरासत में सुरक्षा
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा की जाए। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि शनिवार को अदालत का रुख स्पष्ट हो सके और रविवार को सुनवाई के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।
वकील गोपाल शंकरनारायणन ने यह भी तर्क दिया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत अपने वकील या परिवार से संपर्क करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि नेहा बोरा को अगले ही दिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया गया।
उन्होंने यह भी कहा कि 16 अक्टूबर को प्रदर्शन में भाग लेने के बाद ही नेहा बोरा को हिरासत में लिया गया, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। उनका आरोप था कि उन्हें केवल नारे लगाने के कारण हिरासत में लिया गया, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है।
वकील ने यह भी आरोप लगाया कि कनॉट प्लेस में प्रदर्शन किसी अन्य संगठन का था, जबकि नेहा बोरा ने मंडी हाउस में जुटने की अपील की थी। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत में लेने और वकीलों से संपर्क नहीं करने का चलन बढ़ रहा है। बोरा को रात में आरके पुरम पुलिस स्टेशन ले जाया गया और सुबह तक उनके ठिकाने का पता नहीं था।
सीनियर एडवोकेट ने दिल्ली हाईकोर्ट में जंतर-मंतर की जगह का नक्शा दिखाते हुए बताया कि 15 अक्टूबर को प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके बाद 16 अक्टूबर को शाम चार बजे जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया था।
उन्होंने कहा कि उस पोस्ट में मंडी हाउस में बैठक करने का आह्वान किया गया था, लेकिन कहीं भी हिंसा, कानून तोड़ने या शांति भंग करने का जिक्र नहीं था। पोस्ट में किसी अपराध के लिए लोगों को इकट्ठा होने का न्योता भी नहीं दिया गया था।
कोर्ट में कौन-कौन पेश हुआ और प्रदर्शन का संदर्भ
सुनवाई के दौरान नेहा बोरा की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल आशीष दीक्षित ने भाग लिया। वकीलों ने तर्क दिया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और नेहा बोरा ने न तो हिंसा का आह्वान किया और न ही किसी को हिंसा के लिए उकसाया।
नेहा बोरा की याचिका में मजिस्ट्रेट के उस नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें उनसे शांति बनाए रखने के लिए निजी मुचलका और जमानतदार देने को कहा गया था। इस नोटिस को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें हाईकोर्ट में सुनी जा रही हैं।
