दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद सरकार का कदम
नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंचने के कारण सरकार ने तुरंत ही सक्रियता दिखाई है। इन क्षेत्रों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम और दिशा-निर्देश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के NCR क्षेत्र में GRAP-1 के तहत आवश्यक उपायों को लागू करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निरंतर स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया गया है। GRAP-1 के लागू होने के बाद प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट और खुले में खाने-पीने की दुकानों पर तंदूर में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष प्रयास और निगरानी
इसके अतिरिक्त, सड़कों की सफाई के लिए मशीनों से स्वीपिंग, पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का प्रयोग भी तेज कर दिया गया है। खुले में कूड़ा, प्लास्टिक और सूखे पत्ते जलाने पर भी रोक लगाई गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के नोएडा क्षेत्र के अधिकारी रितेश तिवारी ने बताया कि विभाग की टीमें लगातार फील्ड में निरीक्षण कर रही हैं। अक्टूबर और नवंबर में करीब 30 साइटों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 17 पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इन मामलों में लगभग 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है।
रितेश तिवारी ने कहा कि विभाग की कार्रवाई की जानकारी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी साझा की जा रही है ताकि जनता में जागरूकता बढ़े। साथ ही, प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खासतौर पर पुस्ता रोड के आसपास संचालित रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) और हॉट मिक्स प्लांट पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है, जिन पर करीब 1.28 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सड़क की खराब स्थिति से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है। इस संबंध में विभाग ने सिंचाई विभाग और संबंधित अधिकारियों से कई बार बातचीत की है। सड़क निर्माण के लिए धनराशि भी मंजूर कर दी गई है, जिससे जल्द ही सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य शुरू हो सके। इससे धूल और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। विभाग इन प्रयासों को जारी रखते हुए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए निरंतर निगरानी कर रहा है।
