दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को सौंप दी है। इस मामले में 13 अक्टूबर को हुई घटनाओं के संबंध में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें कुल आठ धाराओं का उल्लेख है। इन दोनों मामलों में नेताओं की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई थी।
प्राथमिकी और धाराओं का विवरण
पुलिस के सूत्रों के अनुसार, अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल करेगी। कनॉट प्लेस थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (BNS) की धाराएं 223A, 332 और 61(2) लगाई गई हैं। ये धाराएं सरकारी आदेश का उल्लंघन, अपराध के इरादे से घर या परिसर में घुसने और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।
दूसरी एफआईआर और आरोप
वहीं, संसद मार्ग थाने में दर्ज दूसरी एफआईआर में धाराएं 221, 115(2), 132, 121(1) और 3(5) शामिल हैं। ये धाराएं सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने, चोट पहुंचाने, ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या बल प्रयोग करने और साझा मंशा से जुड़े मामलों को दर्शाती हैं।
मामले का पूरा घटनाक्रम और आगे की कार्रवाई
दिल्ली पुलिस का कहना है कि 13 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्यों को जंतर-मंतर में प्रवेश के बाद हिरासत में लिया गया था। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए गए और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने निजी परिसर से होकर जंतर-मंतर में घुसने का प्रयास किया, जिसे एक दिन पहले अधिसूचित लिस्ट से हटा दिया गया था। साथ ही, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को सरकारी काम में बाधा डालने से रोका।
14 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका को विशेष मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। दोनों को मंदिर मार्ग थाने में पेश किया गया, जहां उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई।
इसके अलावा, CJP के सदस्य अजिंक्य शिंदे को छह महीने तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए पीस बॉन्ड पर छोड़ा गया है, जिसमें उन्हें निजी मुचलका और 5000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ी। अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल करेगी।
