दिल्ली में ई-रिक्शा संचालन के नए नियमों का प्रस्ताव
दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा (रजिस्ट्रेशन और संचालन) स्कीम 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें बच्चों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य ई-रिक्शा में यात्रियों की संख्या को सीमित करना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है। वर्तमान में, छोटे दूरी के सफर के लिए ई-रिक्शा एक लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन हाल के दिनों में बच्चों और सवारियों से भरे ई-रिक्शा के पलटने के कई हादसे सामने आए हैं। इसलिए, सरकार ने इन नए नियमों के माध्यम से सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।
यात्रियों की संख्या, गति और सुरक्षा मानकों में सुधार
ड्राफ्ट के अनुसार, एक ई-रिक्शा में चालक के अलावा अधिकतम चार यात्रियों को ही बैठने की अनुमति होगी। चालक के बगल में या खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, ई-रिक्शा की अधिकतम गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई है, ताकि सड़क पर नियंत्रण और सुरक्षा बढ़ाई जा सके। मोटर की क्षमता भी 2000 वॉट से अधिक नहीं होगी, जिससे वाहन का संचालन नियंत्रित और सुरक्षित बना रहे। इसके अतिरिक्त, ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि अनधिकृत संचालन पर रोक लगाई जा सके।
नए नियमों में यातायात सुरक्षा और लाइसेंस आवश्यकताएं
सरकार ने प्रस्तावित किया है कि दिल्ली में ई-रिक्शा की कुल संख्या अधिकतम 2.5 लाख ही रहेगी। एक व्यक्ति अधिकतम पांच ई-रिक्शा का स्वामित्व रख सकेगा, जबकि पात्र संस्थाओं के लिए यह सीमा 100 ई-रिक्शा तय की गई है। हर ई-रिक्शा के लिए डिजिटल ई-रिक्शा कंप्लायंस सर्टिफिकेट (ECC) अनिवार्य होगा, जिसकी वैधता दो साल होगी। मौजूदा ई-रिक्शा को नए नियमों के अनुसार लाने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही, सुरक्षा के मद्देनजर फर्स्ट एड बॉक्स रखना, बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों की मदद करना, महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार की स्थिति में पुलिस को सूचित करना भी जरूरी होगा। नशे में ड्राइविंग और ऑडियो उपकरण का प्रयोग रोकने के प्रावधान भी शामिल हैं।
