बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र जारी
बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना प्रमुख चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक कर दिया है। इस घोषणा पत्र में सूबे की सरकार के साथ-साथ विभिन्न वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक वादे किए गए हैं। खासतौर पर युवा, महिलाएं, किसान, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और गरीबों के लिए विशेष योजनाओं का उल्लेख है।
सामाजिक न्याय और रोजगार पर विशेष ध्यान
एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्रमुखता दी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का वादा किया गया है, जो ओबीसी वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन कर उचित कदम सुझाएगी। साथ ही, रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया है। बिहार में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है।
गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी योजना
एनडीए ने गरीब वर्ग के लिए ‘पंचामृत गारंटी’ का वादा किया है, जिसमें मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं। यह योजना बिहार के वंचित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास है।
आधुनिकीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के वादे
घोषणा पत्र में बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाने का उल्लेख है। इसमें सात नए एक्सप्रेसवे बनाने, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण, चार नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने और अमृत भारत एक्सप्रेस तथा नमो रैपिड रेल सेवाओं का विस्तार करने का वादा शामिल है। इसके अलावा, हर जिले में अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क और मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने का भी लक्ष्य है।
महिला, किसान और पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष योजनाएं
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दो लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का वादा किया गया है। साथ ही, एक करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। किसान वर्ग के लिए कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसमें किसानों को हर साल तीन हजार रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, सभी प्रमुख फसलों की मंडी स्तर पर एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का भी वादा किया गया है।
