बिहार में नई सरकार के बाद प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को राज्य परियोजना अनुश्रवण समूह (State PMG) की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें कुल 48 परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इनमें जल संसाधन विभाग की 28, सड़क निर्माण और नगर विकास विभाग की 8-8, कृषि विभाग की एक, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की एक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और ग्रामीण विकास विभाग की एक-एक परियोजना शामिल थीं।
प्रमुख विभागों को दिए गए निर्देश और परियोजना प्रगति की निगरानी
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को हर माह पांच परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सिंचाई परियोजनाओं में देरी का कारण बन रहे MD, SBPDCL और MD, NBPDCL के साथ मासिक बैठकें करने को कहा गया। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन परियोजनाओं की नवीनतम GPS-सक्षम तस्वीरें राज्य PMG पोर्टल पर उपलब्ध हों।
परियोजनाओं की योजना और प्रगति पर विशेष ध्यान
मुख्य सचिव ने सभी सिंचाई परियोजनाओं के लिए GIS-सक्षम PM GatiShakti पोर्टल का उपयोग करने का निर्देश दिया। विभाग को आवश्यक टाइमलाइन बनाकर परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बनानी चाहिए। साथ ही, उन परियोजनाओं की पहचान करनी चाहिए जिनमें भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की एनओसी, लागत में वृद्धि जैसे कारणों से प्रगति धीमी है। इन परियोजनाओं की गहन समीक्षा जरूरी है।
