दिल्ली हाईकोर्ट में CJP नेताओं की न्यायिक हिरासत पर याचिका
सौरव दास और आशुतोष रांका, जो CJP (कॉमन जस्टिस प्रोजेक्ट) के प्रवक्ता हैं, ने अपनी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के मजिस्ट्रेट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों का तर्क है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) का निर्णय कानून के अनुरूप नहीं है, क्योंकि जमानत रद्द करने और न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं हैं। बीते दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी हिरासत को दो दिनों के लिए और बढ़ा दिया था।
हाईकोर्ट में वकीलों की तत्काल सुनवाई की मांग
वकीलों ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि छुट्टियों के दौरान ही इस मामले की तुरंत सुनवाई की जाए। कानूनी टीम का कहना है कि वे हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, CJP की रत्ना सिंह ने भी बताया कि संगठन ने रात में ही तुरंत सुनवाई की अपील की है। उनका कहना है कि सौरव और आशुतोष को जेल में एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए और राजनीतिक खेल के कारण उनकी आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। दोनों नेताओं से जुड़े अतिक्रमण के मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है।
SEM कोर्ट का निर्णय और जमानतदारों की अयोग्यता
SEM कोर्ट ने हिरासत बढ़ाने का आदेश देते हुए कहा कि 11 अक्टूबर को दिए गए बॉन्ड का उल्लंघन किया गया और शांति भंग करने वाली गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई। कोर्ट ने यह भी माना कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से उनके व्यवहार और प्रतिबंधित क्षेत्रों में बार-बार प्रदर्शन करने की आशंका जाहिर होती है। हालांकि, दोनों की ओर से भरोसा दिलाने के बावजूद, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इस आश्वासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साथ ही, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने का खतरा भी बताया गया।
जमानत के लिए पेश दोनों जमानतदारों को कोर्ट ने अयोग्य करार दिया। एक जमानतदार के बॉन्ड और आधार कार्ड पर लगी तस्वीरों में असमानता पाई गई, और वह कोई वैध पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। दूसरा जमानतदार, यानी सौरव दास, अपने माता-पिता और पते का विवरण भी नहीं दे सका। कोर्ट ने कहा कि दोनों जमानतदार यह साबित करने में असमर्थ रहे कि वे आरोपियों को अदालत में पेश कर पाएंगे। इसके बाद, कोर्ट ने नए जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया।
वकीलों ने भी कोर्ट में तत्काल रिहाई की मांग की और भरोसा दिलाया कि आरोपियों ने कथित अपराध दोबारा नहीं किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 10 अक्टूबर 2026 के बाद उन्होंने प्रदर्शन का कोई आह्वान नहीं किया और दोनों जंतर-मंतर गए थे। कोर्ट ने दोनों को लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है और 21 अक्टूबर को आगे की सुनवाई तय की है। इस बीच, कोर्ट ने दोनों को 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
