अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री की भारत यात्रा का महत्व
तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत का दौरा किया है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे उच्चस्तरीय संपर्क माना जा रहा है, जो चार साल पहले अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के गिरने के बाद से कूटनीतिक संबंधों में बदलाव का संकेत है। मुत्ताकी की यह यात्रा पहले तय थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण स्थगित हो गई थी। हालाँकि, UNSC की विशेष समिति ने 30 सितंबर को उन्हें अस्थायी छूट दी, जिसके तहत वह 9 से 16 अक्टूबर तक भारत में रह सकेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश तालिबान नेताओं पर विदेश यात्रा प्रतिबंध लागू हैं।
मुत्ताकी की यात्रा का उद्देश्य और कार्यक्रम
यह अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से सत्ता में लौटने के बाद पहली बार आयोजित होने वाला आधिकारिक संपर्क कार्यक्रम है। यह यात्रा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुंबई में व्यापार वार्ता के साथ मेल खाती है। हालांकि, मुत्ताकी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच किसी बैठक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारतीय अधिकारी उन्हें पूर्ण राजनयिक सम्मान दे रहे हैं। अपने छह दिवसीय प्रवास के दौरान, वह विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। उनके कार्यक्रम में देवबंद स्थित दारुल उलूम और ताजमहल का दौरा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, वह भारत में व्यापारिक समुदाय और अफगान प्रवासियों के प्रतिनिधियों से मिलने की भी योजना बना रहे हैं।
यात्रा के पीछे का राजनीतिक संदर्भ और भारत का दृष्टिकोण
मुत्ताकी की यह यात्रा, जो पहले पिछले महीने तय थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के कारण स्थगित कर दी गई थी। भारत ने अभी तक तालिबान की सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन यह यात्रा भारत के अफगानिस्तान के प्रति दृष्टिकोण में व्यावहारिक बदलाव का संकेत है। इस साल की शुरुआत में, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि उनकी मुत्ताकी के साथ अच्छी बातचीत हुई है और उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए उनकी सराहना की थी। उल्लेखनीय है कि 2001 से ही संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और हथियार प्रतिबंध जैसे कदम लागू कर रखे हैं। फिर भी, UNSC की विशेष समिति ने भारत की इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए अस्थायी यात्रा छूट प्रदान की है, जिसमें पाकिस्तान, रूस और गुयाना शामिल हैं।
