मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक आरोप
मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार की रात को बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव करते हुए 11 IAS अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी विभागों में नई ऊर्जा लाना और कार्यक्षमता को बेहतर बनाना माना जा रहा है। हालांकि, विपक्षी कांग्रेस ने इस ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि यह कदम भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारियों को संरक्षण देने के लिए है।
प्रशासनिक आदेश और नई जिम्मेदारियां
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से सुबह लगभग 1.55 बजे जारी आदेश में कहा गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक बरनवाल को स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस बदलाव में संदीप यादव को फॉरेस्ट विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि यादव को एनआरआई (NRI) विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। इसके अलावा, वरिष्ठ IAS अधिकारी मनीष सिंह को फिर से पब्लिक रिलेशन्स विभाग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, साथ ही वे ट्रांसपोर्ट विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
राज्य में अधिकारियों के स्थानांतरण और राजनीतिक विवाद
इसके साथ ही, पब्लिक रिलेशन्स कमिश्नर दीपक सक्सेना को एक्साइज विभाग का प्रमुख बनाया गया है, जिन्होंने चार महीने पहले इस पद पर कार्यभार संभाला था। उन्होंने अभिजीत अग्रवाल की जगह ली है, जिन्हें स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं, अजय गुप्ता को किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग से हटाकर ईस्ट रीजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (Jabalpur) का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है।
उमाशंकर भार्गव आठ महीने बाद फिर से किसान कल्याण विभाग में लौटे हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि भिंड जिला पंचायत के CEO सुनील दुबे को गवर्नर का डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, जबकि संघमित्रा गौतम को अलीराजपुर जिला पंचायत का CEO बनाया गया है। इसके अलावा, आगर मालवा जिला पंचायत की CEO नंदा भलावे कुशरे को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया है।
विपक्षी कांग्रेस ने इन बदलावों पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि इस ट्रांसफर प्रक्रिया का मकसद भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा है, “ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन जवाबदेही का क्या?” उन्होंने कहा कि अभिजीत अग्रवाल ने एक्साइज विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जिसमें इंदौर में 75 करोड़ रुपये के नकली चालान और जबलपुर में जहरीली शराब से 15 से अधिक मौतें हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
