सुप्रीम कोर्ट के जज का छात्रों को स्वतंत्रता का संदेश
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने रविवार को स्पष्ट किया कि छात्रों को अलग नजरिए से बात रखने या सवाल पूछने पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी नहीं दी जा सकती। उन्होंने इसे असंवैधानिक और सत्ता का दुरुपयोग बताया।
उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (Delhi) के पोस्टग्रेजुएट छात्रों के 13वें दीक्षांत समारोह में कहा कि विश्वविद्यालय को ऐसी जगह बनना चाहिए जहां स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए जा सकें और मतभेदों को शत्रुता के बजाय तर्क से सुलझाया जाए।
शिक्षा में स्वतंत्र सोच और बहस का महत्व
जस्टिस भुइयां ने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय में स्वतंत्र सोच की आदत विकसित होनी चाहिए और छात्रों को कठिन सवाल पूछने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह स्थान ऐसे विचारों का सामना करने का स्थान है जो शायद छात्रों के अपने विचारों से भिन्न हो सकते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम एक लोकतांत्रिक समाज चाहते हैं जो स्वतंत्रता और विविधता का सम्मान करता है, तो इसकी शुरुआत विश्वविद्यालय से ही होनी चाहिए। यहां स्थापित मान्यताओं की जांच और असहमति को तर्क के साथ व्यक्त करने का माहौल बनना चाहिए।
समानता, सहिष्णुता और लोकतंत्र का संदेश
अपने दीक्षांत भाषण में जस्टिस भुइयां ने कहा कि भारतीय संविधान मानता है कि एक स्वतंत्र समाज में विभिन्न राय और मान्यताएं मौजूद होंगी। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी तभी सार्थक होती है जब असहमति के लिए जगह हो।
उन्होंने टॉलरेंस को एक संवैधानिक मूल्य बताया और कहा कि भारत में हिंसा जैसी असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र तब ही मजबूत होता है जब विभिन्न आवाजें एक साथ रह सकें, सुनी जा सकें और उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए।
