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Home दिल्ली

दिल्ली सरकार के ‘मंडे मेट्रो डे’ का सच: मंत्री-अफसर मेट्रो में, आम जनता सड़क पर परेशान

by लोक आवाज़ 24×7 स्टाफ
18/05/2026
in दिल्ली
दिल्ली सरकार के ‘मंडे मेट्रो डे’ का रियलिटी चेक: मंत्री-अफसर मेट्रो में, दफ्तर के बाहर गाड़ियों की कतार
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दिल्ली में मंडे मेट्रो डे का प्रभाव और चुनौतियां

दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ट्रैफिक नियंत्रण के उद्देश्य से ‘मंडे मेट्रो डे’ नामक नई पहल शुरू की है। इस अभियान का मकसद है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन, विशेष रूप से सोमवार को, लोग अपनी निजी गाड़ियों को छोड़कर मेट्रो या बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की खपत में कमी आएगी, सड़क पर ट्रैफिक जाम घटेगा और वायु प्रदूषण में भी सुधार होगा।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उठाया गया, जिसमें उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया था। यदि अधिक लोग इस अभियान का समर्थन करते हैं, तो इससे सड़क पर गाड़ियों की संख्या में कमी आएगी, जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत भी घटेगी। साथ ही, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में ही सुधार संभव है।

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प्रथम दिन का अनुभव और सरकारी प्रयास

पहले दिन दिल्ली में इस अभियान का प्रभाव अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखा। सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां खड़ी नजर आईं, जिन पर दिल्ली सचिवालय का स्टिकर भी लगा था। इसका अर्थ है कि कई अधिकारी और कर्मचारी अभी भी अपनी निजी गाड़ियों से ही कार्यालय पहुंच रहे हैं।

हालांकि, कुछ वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री और सचिव स्तर के कर्मचारी मेट्रो और मेट्रो फीडर बस से कार्यालय पहुंचे। दिल्ली सरकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि यह पहल ‘अद्भुत’ है और उन्होंने खुद भी मेट्रो और मेट्रो फीडर बस का उपयोग किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने भी मेट्रो से यात्रा की, जो इस अभियान का समर्थन दर्शाता है।

मेट्रो फीडर बस का महत्व और चुनौतियां

कई बार मेट्रो स्टेशन घर से दूर होने या पहुंचने में कठिनाई होने के कारण लोग निजी गाड़ियों का सहारा लेते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने लगभग 18 मेट्रो फीडर बसें चलाने का निर्णय लिया है। इन बसों का उद्देश्य मेट्रो स्टेशन से सरकारी दफ्तरों तक कर्मचारियों को आसानी से पहुंचाना है।

सरकार का मानना है कि यदि इस तरह के प्रयास जारी रहते हैं, तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा। लेकिन अभी भी बहुत से लोग अपनी कार या बाइक से ही ऑफिस जाना पसंद करते हैं, जिससे इस अभियान की सफलता में बाधा आ रही है। सरकार का कहना है कि यह शुरुआत है, और यदि अधिक लोग इस पहल को अपनाते हैं, तो दिल्ली की ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में सुधार संभव है।

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