दिल्ली सरकार ने राशन योजना में बड़ा बदलाव किया
दिल्ली सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि राशन कार्ड के लिए पात्रता की आय सीमा को बढ़ाकर ₹2.5 लाख वार्षिक कर दिया गया है।
इस निर्णय के बाद राजधानी के उन हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा जो पहले आय सीमा के कारण सरकारी राशन योजना से वंचित थे। अब वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
आय सीमा में वृद्धि से क्या बदलाव आएंगे?
पहले दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए निर्धारित आय सीमा बहुत कम थी। शुरुआत में यह सीमा एक लाख रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹1.2 लाख कर दिया गया। महंगाई और शहरी जीवन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह सीमा कई परिवारों के लिए अपर्याप्त साबित हो रही थी।
नई नीति के अनुसार अब ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी पात्र होंगे। इससे मध्यम और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या लाभ मिलेगा इस बदलाव का?
इस निर्णय के लागू होने के बाद अधिक संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़ सकेंगे। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध होगा, और खाद्य सुरक्षा का दायरा मजबूत होगा। महंगाई के दौर में यह कदम आम आदमी को सीधी राहत प्रदान करेगा।
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।
इसके अलावा, सरकार नई तकनीक आधारित राशन प्रणाली पर भी काम कर रही है। दिल्ली सरकार जल्द ही केंद्रीय बैंक डिजिटल करंसी (CBDC) पर आधारित राशन वितरण मॉडल लागू करने की योजना बना रही है। इस प्रणाली में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सीधे उनके खातों में दी जाएगी, जिससे नकद लेनदेन कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
यह डिजिटल प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और भविष्य में इसे बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें सरकारी और निजी बैंक दोनों शामिल हो सकते हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया आसान होगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करेगा।
