दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब होगी?
दिल्ली सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना (Mahila Samriddhi Yojana) को लागू करने की तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी तैयार हो चुका है और पात्रता मानदंड भी स्पष्ट कर दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
यह योजना मार्च 2025 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई थी, और बजट 2026-27 में इसके लिए 5110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन पोर्टल जून 2026 के आसपास शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब रक्षाबंधन के अवसर पर 28 अगस्त को इसकी औपचारिक शुरुआत हो सकती है।
कौन-कौन महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी?
दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता के नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अनुसार, लाभ पाने वाली महिलाओं की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही, वे दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए, जिनका कम से कम पांच वर्षों का स्थायी निवास हो।
आर्थिक स्थिति के आधार पर, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से 3 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए। केवल एक ही महिला को प्रति परिवार इस योजना का लाभ मिलेगा। राशन कार्ड धारक महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, और अनुमान है कि लगभग 20-22 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं, चार पहिया वाहन (कार) रखने वाली महिलाओं, आयकर भरने वाली या किसी सरकारी पेंशन या योजना से लाभ लेने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा, जिन महिलाओं के पास सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी है या वे किसी अन्य सरकारी योजना का हिस्सा हैं, उन्हें इस योजना का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड (आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जरूरी), बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक्ड), निवास प्रमाण (जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे आवेदन करना आसान और पारदर्शी बन जाएगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे वे अपने और अपने परिवार के खर्चों को आसानी से चला सकेंगी।
यह योजना भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वादा था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। जैसे ही पोर्टल खुलेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि और पूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी जाएगी।
