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Home बिहार

बिहार सरकार का बड़ा फैसला: डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को Z कैटेगरी सुरक्षा प्रदान

by लोक आवाज़ 24×7 स्टाफ
17/04/2026
in बिहार
बिहार: सरकार का बड़ा फैसला, डिप्टी CM विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को Z कैटेगरी की सुरक्षा
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बिहार में नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव

बिहार में नेताओं की सुरक्षा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव को उच्च सुरक्षा प्रदान करते हुए उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दी है। इस कदम का उद्देश्य उनकी सुरक्षा को मजबूत बनाना है, जो सुरक्षा इनपुट और समीक्षा के आधार पर लिया गया है। इस निर्णय के तहत अब दोनों नेताओं के साथ-साथ उनके साथ कमांडो भी तैनात रहेंगे।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुजरात से धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

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सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि का कारण

बिहार के नेताओं की सुरक्षा को लेकर यह फैसला उस समय लिया गया है जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा खतरों की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार का मानना है कि इन कदमों से नेताओं की जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। खासतौर पर बिहार के डिप्टी सीएम और अन्य वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

इसके अलावा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। अब वह राज्यसभा सांसद के रूप में दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए उन्हें देशभर में Z प्लस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है।

सुरक्षा इनपुट और राष्ट्रीय संदर्भ

यह फैसला सुरक्षा इनपुट और खुफिया रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि नेताओं को खतरा हो सकता है। नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर यह कदम उनके राजनीतिक महत्व और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब उनकी गतिविधियों पर करीबी नजर रखेंगी और किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।

बिहार में हाल के घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती। राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नेताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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