मध्य प्रदेश के सेठ परिवार का 109 साल पुराना कर्ज का मामला जटिल होता जा रहा है
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित सेठ परिवार का 109 वर्ष पुराने कर्ज का मामला अब नई दिशा में बढ़ता दिख रहा है। परिवार का दावा है कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 1917 में 35 हजार रुपये का ऋण लिया था, जिसे अभी तक चुकाया नहीं गया है। इस विवादित मामले में ब्रिटिश सरकार की ओर से हाल ही में जवाब आया है, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड न मिलने का हवाला देते हुए कर्ज की जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है। परिवार इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार ने आगे कानूनी नोटिस भेजने और पुराने दस्तावेज प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।
1917 में दिया गया था 35 हजार रुपये का ऋण, ब्रिटिश सरकार ने इनकार किया
रूठिया परिवार का दावा है कि उनके पूर्वज सेठ जुम्मालाल रूठिया ने 1917 में ब्रिटिश सरकार को 35 हजार रुपये का ऋण दिया था। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था, और यह रकम प्रशासनिक कार्यों के लिए दी गई थी। परिवार का तर्क है कि यह ऋण आज भी बकाया है और इसके ब्याज सहित भुगतान की मांग कर रहा है। परिवार के पास इस ऋण से जुड़े कई दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिनके आधार पर उन्होंने अपना दावा पेश किया है। हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उनके पास इस संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है।
परिवार का दावा है कि दस्तावेजों के आधार पर मामला अभी भी कायम है
परिवार का कहना है कि उनके पास पुराने दस्तावेज हैं, जिनसे यह साबित होता है कि ऋण का भुगतान अभी भी लंबित है। परिवार ने कहा है कि यदि उन्हें ऋण का भुगतान मिल जाता है, तो वह इसे अपने व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लेंगे, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए खर्च करेंगे। परिवार का उद्देश्य है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच हो और पुराने दस्तावेजों की भी समीक्षा की जाए। परिवार के सदस्य विवेक रूठिया और विनय रूठिया का कहना है कि उनके पूर्वज ने यह रकम दी थी और वे इस दावे को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।
