मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों की समस्या का समाधान जल्द होने का दावा
मध्य प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है कि दो वर्षों के भीतर राज्य की सड़कों पर कोई आवारा मवेशी नजर नहीं आएगा। यह भरोसा तब आया जब कुछ कांग्रेस (Congress) विधायकों ने आवारा पशुओं के कारण हो रहे सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त की।
कांग्रेस के विधायक अजय सिंह और कैलाश कुशवाहा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया और बताया कि प्रदेश में आवारा मवेशियों की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी लगभग दस लाख आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही नेशनल हाईवे (National Highway) और अन्य सड़कें ट्रैफिक जाम का शिकार हो रही हैं और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है।
आवारा पशु समस्या का समाधान और सरकार की योजनाएं
संबंधित खबरों में बताया गया है कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए नए कदम उठा रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री लखन पटेल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं का प्रबंधन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शहरी और आवास विकास विभाग इस कार्य को देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2025 तक शहरी निकायों ने लगभग 78 हजार 153 आवारा पशु पकड़े हैं और उनके मालिकों पर करीब 25 लाख 58 हजार 753 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश में 3040 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें से 2325 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हैं। साथ ही, लगभग 4.80 लाख आवारा पशु गौशालाओं में स्थानांतरित किए गए हैं। सरकार ने ‘मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर गाय आश्रय स्थलों की स्थापना’ नामक नई नीति को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इन आश्रयों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
आश्रय स्थलों की स्थापना और भविष्य की योजनाएं
इस नीति के तहत, कम से कम 130 एकड़ रेवेन्यू जमीन पर 5000 मवेशियों की क्षमता वाले आत्मनिर्भर गाय आश्रय (कामधेनु निवास) स्थापित किए जाएंगे। इन आश्रयों में मवेशियों के रखरखाव के लिए अनुदान राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति जानवर प्रतिदिन कर दिया गया है।
मंत्री ने भरोसा जताया कि यदि ये योजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो दो साल के भीतर सड़कों पर कोई आवारा मवेशी नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा, “मेरा विश्वास है कि दो साल बाद, सड़कों पर एक भी गाय नहीं दिखाई देगी।”
गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम
विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और गौ रक्षा के कार्यों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि देश में पहली गौ अभ्यारण्य शाजापुर (Shajapur) में स्थापित की गई थी, लेकिन इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास की जरूरत है।
तोमर ने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब सरकार और सभी संबंधित पक्ष मिलकर गंभीर प्रयास करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को गौ संरक्षण और सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ गौशालाओं को व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
