नीरव मोदी का बड़ा दावा: अगली सुनवाई में सनसनीखेज घटनाक्रम की आशंका
भगोड़े भारतीय व्यवसायी नीरव मोदी ने ब्रिटेन की एक अदालत को सूचित किया है कि उनके भारतीय प्रत्यर्पण मामले की अगली सुनवाई में वह कुछ बेहद चौंकाने वाले घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। यह बयान उन्होंने लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में दिया, जहां वह 6498 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। यह टिप्पणी उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के 80 लाख डॉलर के बकाया ऋण से जुड़ी एक अलग कानूनी प्रक्रिया के दौरान की।
नीरव मोदी का कानूनी संघर्ष और जेल जीवन
54 वर्षीय नीरव मोदी मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से ही लंदन की जेल में बंद हैं। वह भारत में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे हैं और प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद को व्यक्तिगत रूप से वादी बताते हुए, मोदी ने अदालत में अपने हस्तलिखित नोट पढ़े, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि कमजोर होने के कारण कानूनी प्रक्रिया उनके लिए अनुचित है और जेल में उन्हें कंप्यूटर का उपयोग करने की सुविधा नहीं मिल पा रही है।
ब्रिटेन में प्रत्यर्पण अपील का फिर से खुलना
ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने पुष्टि की है कि नीरव मोदी ने अपनी प्रत्यर्पण अपील को फिर से खोलने के लिए औपचारिक आवेदन किया है। भारत सरकार ने इस पर अपना जवाब पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, और मामले की अगली सुनवाई नवंबर के अंत में निर्धारित है। यह घटनाक्रम ब्रिटेन के गृह मंत्रालय द्वारा उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दिए जाने के बाद सामने आया है, जो इस हाई-प्रोफाइल कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
आशंकाएं और संभावित परिणाम
नीरव मोदी ने उम्मीद जताई है कि नए सबूतों को अदालत स्वीकार कर लेगी, जिससे उन्हें या तो बरी कर दिया जाएगा या जमानत मिल जाएगी। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साइमन टिंकलर ने तकनीकी या चिकित्सीय आधार पर मुकदमे को स्थगित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एक सप्ताह के भीतर कंप्यूटर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें।
पीएनबी घोटाले का संक्षिप्त इतिहास
नीरव मोदी जनवरी 2018 में भारत से भाग गए थे, ठीक कुछ हफ्ते पहले जब यह बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया। उन पर और उनके मामा मेहुल चोकसी पर आरोप है कि उन्होंने बिना उचित मंजूरी या जमानत के फर्जी ‘लेटर्स ऑफ़ अंडरटेकिंग’ प्राप्त कर पीएनबी को धोखा दिया। इस घोटाले के कारण पीएनबी को एसबीआई (मॉरीशस और फ्रैंकफर्ट), इलाहाबाद बैंक (हांगकांग) और अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंकों को भुगतान करना पड़ा, जबकि मोदी की कंपनियां ऋण चुकाने में असमर्थ रहीं।
मुंबई की एक अदालत ने 2020 में नीरव मोदी को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किया और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया। ब्रिटेन में उनकी जमानत की कई कोशिशें, विदेश भागने की आशंका के कारण, पहले ही खारिज हो चुकी हैं।
