मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया
रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के पिपरिया पुआरिया गांव में एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक दलित परिवार के घर भोजन करने पर गांव की पंचायत ने उनके साथ सामाजिक बहिष्कार का आदेश दिया। यह मामला करीब एक महीने पुराना है, और इसकी सुनवाई के दौरान ही इस विवाद ने जोर पकड़ लिया।
गांव की पंचायत ने ऊंची जाति के तीन सदस्यों को दलित परिवार के घर भोजन करने की अनुमति दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक बहिष्कार का फरमान भी जारी किया। इस बहिष्कार से बचने के लिए पंचायत ने कुछ शर्तें भी रखीं, जिनमें भोजन देना प्रमुख था।
पंचायत के आदेश और आरोपों की जांच जारी
पंचायत के सदस्यों में से दो ने इन शर्तों को मान लिया और अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन एक व्यक्ति भरत सिंह धाकड़ ने पुलिस से संपर्क कर गांव की पंचायत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जा रहा है।
गांव के सरपंच ने इन आरोपों को खारिज किया है, जबकि तहसीलदार दिनेश बरगले ने बताया कि धाकड़ ने कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा है, जिसमें पंचायत के सामाजिक बहिष्कार के आदेश का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, और यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
घटना का पूरा घटनाक्रम और पंचायत का बयान
धाकड़ ने बताया कि उन्होंने और उनके साथी ग्राम पंचायत सहायक सचिव मनोज पटेल और शिक्षक सत्येंद्र सिंह रघुवंशी ने एक दलित परिवार के घर ‘श्राद्ध’ समारोह में भाग लिया था। इस घटना के बाद पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि दलित के घर भोजन करना गौहत्या से भी बड़ा पाप है। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें गंगा नदी में स्नान कर और गांव में दावत देकर शुद्ध किया जाएगा।
धाकड़ ने दावा किया कि पंचायत के दबाव में उनके साथी ने गंगा नदी में नहाया और गांव में भोज का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद, उन्हें और उनके परिवार को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा और उन्हें मंदिर में प्रवेश से भी रोका गया।
सरपंच ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि यदि किसी को व्यक्तिगत कारणों से अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है, तो यह उनका निजी मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक और राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी गांव में आकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन यदि लोग नहीं मान रहे हैं, तो वह क्या कर सकते हैं।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सामाजिक बहिष्कार, जाति भेदभाव और गंगा में नहाने जैसी सजा भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक सत्येंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा कि वह पिछले 16 वर्षों से गांव में कार्यरत हैं और उनका संबंध उस दलित परिवार से है, जिसके घर उन्होंने भोजन किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं किया और अपने मित्र के घर भोजन किया। उन्होंने यह भी कहा कि घटना का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया।
रघुवंशी ने कहा कि वह किसी से कोई शिकायत नहीं करते और उन्होंने अपने गुरु के आश्रम जाकर नदियों के संगम पर स्नान किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें किसी से कोई समस्या नहीं है।
