झारखंड मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों में सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी, हॉकी खिलाड़ियों को राहत, सड़क निर्माण कार्य, आवास योजनाओं में वित्तीय वृद्धि और शिक्षकों की पेंशन पुनरीक्षण शामिल हैं। इन कदमों का उद्देश्य राज्य के विकास और नागरिकों की सुविधा को बढ़ावा देना है।
सिंचाई और सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाएं
रांची जिले के मांडर और चान्हो प्रखंड के आंशिक क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 236.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, दुमका जिले में बरमसिया-शहरघाटी मार्ग के 8.13 किलोमीटर लंबे हिस्से का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए 44.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह, करमाटांड़-भोगतानडीह मार्ग की 7.77 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य भी 35.81 करोड़ रुपये में पूरा किया जाएगा।
खेल, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं में सुधार
अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड की ओर से आवंटित भूखंड के निबंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से छूट दी गई है। इसके अलावा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही, राज्य के सरकारी शिक्षकों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण भी स्वीकृत किया गया है, जो 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त या मृत शिक्षकों पर लागू होगा।
