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Home बिहार

बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक: नीतीश सरकार का महत्वपूर्ण कदम

by लोक आवाज़ 24×7 स्टाफ
11/04/2026
in बिहार
बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
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बिहार में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नई नीति लागू

बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने तय किया है कि अब सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह निर्णय राज्य के ‘7 निश्चय-3’ कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है और यह सभी सरकारी डॉक्टरों पर लागू होगा। इसमें बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, बिहार चिकित्सा शिक्षा संवर्ग, और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान से जुड़े चिकित्सक एवं शिक्षकों को शामिल किया गया है। नए नियम लागू होने के बाद ये डॉक्टर निजी क्लीनिक या प्राइवेट अस्पतालों में काम नहीं कर पाएंगे।

सरकार का मानना है कि निजी प्रैक्टिस से स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही थी खलल

सरकार का तर्क है कि अब तक कई डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में आवश्यक समय नहीं दे रहे थे और निजी प्रैक्टिस को प्राथमिकता दे रहे थे। इससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले से डॉक्टरों की आय पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बदले में उन्हें गैर-प्रैक्टिस भत्ता (NPA) और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि उनकी आय में कमी न हो।

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आगे की दिशा में सरकार की योजना और सुधार की प्रक्रिया

स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस नीति को प्रभावी बनाने के लिए जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इनमें नियमों का पालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया और उल्लंघन की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख होगा। सरकार का दावा है कि इस निर्णय से सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और आम जनता को अधिक प्रभावी एवं नियमित चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। इस फैसले के पीछे एक विशेषज्ञ समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका गठन जनवरी में किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस नीति को सही तरीके से लागू किया गया, तो बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार संभव है। हालांकि, इसे व्यवहारिक रूप से लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह कदम सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता बढ़ाने और जनता को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो सकता है।

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