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Home दिल्ली

बिना नोटिस के अधिकारी आए और कांग्रेस नेता के बंगले से सामान बाहर फेंकने का आरोप

by लोक आवाज़ 24×7 स्टाफ
25/10/2025
in दिल्ली
‘नोटिस नहीं दिया, अधिकारी आए और सामान बाहर फेंक दिया…’, बंगले से बाहर हुए कांग्रेस नेता का आरोप
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पंडारा पार्क बंगले से जबरन बेदखली का मामला

कांग्रेस नेता उदित राज ने आरोप लगाया है कि उनके दिल्ली स्थित पंडारा पार्क बंगले को बिना नोटिस के जबरन खाली करवा लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के बारे में उन्हें केवल मौखिक रूप से सूचित किया गया था, जबकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। इस विवाद में उनके परिवार का सामान सड़क पर फेंकने का भी आरोप है।

उदित राज ने कहा कि उनके पास इस बंगले का लाइसेंस 31 मई तक का था, और उन्होंने फीस भी जमा कर दी थी। फिर भी, अचानक 15 से 20 पुलिसकर्मियों के साथ आए अधिकारियों ने उनके सामान को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है, और अब उनका सामान बाहर पड़ा है। वह यह जानने को उत्सुक हैं कि अब वे कहां रहेंगे।

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अधिकारियों की कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिक्रिया

उदित राज का आरोप है कि यह कार्रवाई पूर्वाग्रह से प्रेरित है और खासतौर पर दलित और गरीब वर्ग के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऊंची जाति के लोग अभी भी सरकारी बंगले कब्जा किए हुए हैं, जबकि उनके जैसे विपक्षी नेताओं को जबरन बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को अपनी पार्टी के नेतृत्व के सामने उठाएंगे और इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस पूरे प्रकरण ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, और सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मामले का वर्तमान स्थिति और आगे की कार्रवाई

यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित है। उदित राज ने कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई दलित और गरीब वर्ग के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह घटना उनके जैसे नेताओं के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है।

इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को गरम कर दिया है, और जनता में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और न्यायपालिका इस विवाद का क्या फैसला करती है।

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