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Home बिहार

उत्तर बिहार में NDA का ‘अजेय’ किला तोड़ने का महागठबंधन की रणनीति: जानिए क्या होगी जीत की कुंजी

by लोक आवाज़ 24×7 स्टाफ
13/10/2025
in बिहार
उत्तर बिहार में NDA का ‘अजेय’ किला तोड़ने का महागठबंधन की रणनीति: जानिए क्या होगी जीत की कुंजी
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बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर बिहार का महत्व

यदि महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करनी है, तो उत्तर बिहार क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। पिछले चुनावों के परिणाम इस बात का संकेत देते हैं कि यहां का वोटिंग पैटर्न महागठबंधन की जीत के लिए निर्णायक हो सकता है। इस क्षेत्र का वोट शेयर ही चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह कैसे संभव है।

उत्तर बिहार का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य

बिहार को प्रशासनिक दृष्टि से नौ जोनों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पांच उत्तर बिहार में और पांच दक्षिण बिहार में हैं। चुनाव विश्लेषण के लिए पटना से भोजपुर को अलग कर कुल दस जोन बनाए गए हैं। उत्तर बिहार में कुल 140 सीटें हैं, जिनमें सारण (24), तिरहुत (49), दरभंगा (30), कोसी (13) और पूर्णिया (24) शामिल हैं। इसके विपरीत, दक्षिण बिहार में 103 सीटें हैं, जिनमें भागलपुर (12), मुंगेर (22), मगध (26), पटना (21) और भोजपुर (22) प्रमुख हैं।

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सामाजिक और धार्मिक समीकरण

उत्तर बिहार की सीटें कुल सीटों का लगभग 58 प्रतिशत भाग हैं। यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है, जिसमें पूर्णिया में करीब 46 प्रतिशत मुस्लिम हैं। तिरहुत और दरभंगा में मुस्लिम आबादी बिहार के औसत 18 प्रतिशत के आसपास है। यही कारण है कि उत्तर बिहार चुनावी ध्रुवीकरण का मुख्य केंद्र बन जाता है। साथ ही, यहाँ ऊंची जातियों की आबादी भी अधिक है, जैसे कि तिरहुत और दरभंगा में लगभग 11 प्रतिशत। कोसी क्षेत्र में यादव समुदाय की संख्या सबसे अधिक है, जो लगभग 22 प्रतिशत है।

2020 और 2024 के चुनावी रुझान

2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कुल 243 में से 125 सीटें जीती थीं, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं। दोनों पक्षों के वोटों में महज करीब 12 हजार वोटों का अंतर था। उस समय एनडीए ने पांच जोनों में बढ़त बनाई थी, जबकि महागठबंधन ने तीन में और दो जोनों में कड़ा मुकाबला हुआ था। कोसी क्षेत्र में एनडीए को सबसे अधिक लाभ (+7%) मिला, वहीं भोजपुर में महागठबंधन को सबसे अधिक फायदा (+12%) हुआ।

उत्तर और दक्षिण बिहार में चुनावी समीकरण

उत्तर बिहार में एनडीए ने 140 में से 86 सीटें जीती थीं, जिसमें सारण को छोड़कर बाकी सभी जोनों में उसकी बढ़त थी। पूर्णिया जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी एनडीए को फायदा हुआ, जहां ओवैसी की पार्टी AIMIM ने लगभग 11 प्रतिशत वोट काटे। दूसरी ओर, दक्षिण बिहार में महागठबंधन ने 103 में से 61 सीटें हासिल की थीं। यहाँ जातीय समीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रभाव अधिक था, जिससे महागठबंधन को फायदा हुआ।

2024 के लोकसभा चुनाव और रणनीतियाँ

2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। विधानसभा चुनाव की तुलना में एनडीए ने अपनी बढ़त और भी बढ़ाई है। उत्तर बिहार में 116 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की, जो 2020 से 30 सीटें अधिक हैं। दक्षिण बिहार में भी एनडीए ने अपनी स्थिति मजबूत की है। महागठबंधन अभी भी भोजपुर और मगध जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उत्तर बिहार में उसकी चुनौती अधिक है।

महागठबंधन के लिए रणनीतिक चुनौतियाँ

उत्तर बिहार, विशेषकर तिरहुत और दरभंगा, में जीत के बिना एनडीए को हराना कठिन है। इन दोनों क्षेत्रों में बिहार की एक तिहाई सीटें हैं। पारंपरिक रूप से तिरहुत बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां उसके पास 69 सीटें हैं, और इनमें से आधी से अधिक सीटें (32) सिर्फ इन दो क्षेत्रों में हैं। कुल मिलाकर, उत्तर बिहार की 71 प्रतिशत सीटें इसी क्षेत्र में हैं। जेडीयू की भी 73 मजबूत सीटें हैं, जिनमें से 55 प्रतिशत उत्तर बिहार में हैं। महागठबंधन के लिए अब जरूरी है कि वह ध्रुवीकरण कम कर विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करे।

ध्रुवीकरण और जातीय समीकरण पर विचार

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट देने से ध्रुवीकरण घट सकता है, लेकिन समुदाय पहले ही कम प्रतिनिधित्व से नाराज है। यदि दक्षिण बिहार में अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए, तो इससे भी ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और जातीय फायदा खत्म हो सकता है। वोटिंग सर्वेक्षण के अनुसार मुस्लिम और यादव वोटर्स के बीच वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा है, जो महागठबंधन के पक्ष में झुक सकता है। वहीं, दूसरी जातियों का समर्थन एनडीए को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, गोपालगंज, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिलों में नाम कटने की घटनाएं अधिक हैं, जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं।

आगे की रणनीति और चुनौतियाँ

पिछले दो महीनों में महागठबंधन ने सामाजिक न्याय, इंसाफ और रोजगार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, अब यह मुकाबला धार्मिक आधार से हटकर विकास के मुद्दों पर आ गया है। हर कदम का विपरीत प्रभाव भी हो सकता है, इसलिए महागठबंधन को अपनी रणनीति में बदलाव लाना जरूरी है। चुनावी जीत के लिए ध्रुवीकरण को कम करना और व्यापक विकास के मुद्दों को प्रमुख बनाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

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