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Home मध्य प्रदेश

मंत्रमुग्ध कर देने वाली सरकारी खरीद: ₹5 के फिनाइल को ₹33,500 में, ₹306 की LED को ₹11,800 में खरीदा गया!

by लोक आवाज़ 24×7 स्टाफ
22/10/2026
in मध्य प्रदेश
₹5 का फिनाइल ₹33,500 में, ₹306 की LED ₹11,800 में, MP में सरकारी खरीद का हैरान कर देने वाला खेल
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मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद में बड़े अंतर और सवाल

मध्य प्रदेश के नगरपालिकाओं में सरकारी खरीद के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न नगर निकायों ने पिछले तीन वर्षों में करीब 1134 करोड़ रुपये की वस्तुएं खरीदी हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि इन वस्तुओं को औसत बाजार दरों पर खरीदा गया होता, तो लगभग 250 करोड़ रुपये की बचत संभव थी। यह जानकारी सरकारी खरीद प्रक्रिया, कीमतों की जांच और अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब एक ही तरह के सामान की खरीद अलग-अलग निकायों में बहुत भिन्न कीमतों पर होती है, तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि इसके पीछे क्या कारण हैं। क्या गुणवत्ता में अंतर था, या खरीद की शर्तें अलग थीं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए संबंधित दस्तावेजों और तकनीकी विवरणों की जांच आवश्यक है।

खरीद में असमान्य कीमतों का खुलासा और जांच का दबाव

विशेष रूप से, फिनॉलिक डिसइन्फेक्टेंट की खरीद का उदाहरण चर्चा में आया है। आंकड़ों के अनुसार, एक नगर निकाय में एक लीटर फिनाइल की कीमत मात्र 5 रुपये दर्ज हुई, जबकि दूसरी जगह उसी उत्पाद के लिए 33,500 रुपये का भुगतान किया गया। इस तरह के बड़े अंतर से यह सवाल उठता है कि दोनों उत्पाद वास्तव में समान थे या नहीं। यदि दोनों की विशेषताएं और गुणवत्ता समान थीं, तो इतनी कीमत में इतना बड़ा फर्क क्यों? खरीद प्रक्रिया में इन कीमतों का निर्धारण किस आधार पर किया गया, यह भी जांच का विषय है। क्या खरीद से पहले कीमतों की तुलना की गई थी और उत्पाद की वास्तविक कीमत का आकलन किया गया था? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों और तकनीकी विवरणों की जांच के बाद ही मिल सकता है।

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बजट का दुरुपयोग और पारदर्शिता की जरूरत

इसके अलावा, भोपाल में 60 वॉट की LED लाइट की खरीद में भी बड़ा अंतर देखा गया। एक जगह यह केवल 306 रुपये में खरीदी गई, जबकि भोपाल में इसी क्षमता की लाइट की कीमत 11,800 रुपये दर्ज हुई। कुल मिलाकर, भोपाल में इस खरीद का मूल्य लगभग 3.78 लाख रुपये बताया गया है। यदि दोनों उत्पादों की विशेषताएं और गुणवत्ता समान थीं, तो इतनी कीमत का अंतर गंभीर जांच का विषय है। सरकारी खरीद में केवल सामान मंगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि भुगतान उचित दर पर हो और सरकारी धन का सही उपयोग हो। इसी तरह, दो लाख रुपये की कचरा गाड़ी और दूसरी जगह छह लाख रुपये में खरीदी गई गाड़ी के बीच भी कीमत का बड़ा अंतर सामने आया है। इन मामलों में भी आकार, निर्माण, गुणवत्ता और अतिरिक्त सुविधाओं की जांच जरूरी है।

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