कॉकरोच जनता पार्टी नेताओं को मिली राहत: कोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली की विशेष न्यायालय (SEM) ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को दोनों नेताओं को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया। दिल्ली पुलिस ने उनकी न्यायिक हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दोनों नेताओं को जमानत पर रिहा करने के साथ ही उन्हें शांति बनाए रखने और जमानतदार पेश करने की शर्तें पूरी करनी होंगी।
प्रदर्शन के मामले में हिरासत और जमानत की शर्तें
13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सौरव दास और आशुतोष रांका पर बिना अनुमति प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने, बैरिकेडिंग तोड़ने और पूर्व में दिए गए शांति बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। 14 अक्टूबर को SEM कोर्ट ने दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। बाद में 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ाई गई, जो 21 अक्टूबर को समाप्त होनी थी।
जमानत के लिए रखी गई शर्तें और अगली कार्रवाई
दोनों नेताओं ने जमानत के लिए 50-50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरा और जमानतदार भी पेश किए। यह रकम नकद नहीं, बल्कि कोर्ट में भरोसे के रूप में जमा कराई जाती है। साथ ही, दोनों ने लिखित आश्वासन दिया कि वे शांति बनाए रखेंगे और कानून-व्यवस्था को बाधित नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी वादा किया कि जब तक जंतर-मंतर को कानूनी रूप से प्रदर्शन स्थल घोषित नहीं किया जाता, वे वहां प्रदर्शन नहीं करेंगे।
इसके अलावा, दोनों नेताओं को हर सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित रहना होगा और जमानतदारों की जांच रिपोर्ट पुलिस को अगली सुनवाई में पेश करनी होगी। 21 अक्टूबर को कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ाने की दिल्ली पुलिस की मांग को खारिज कर दिया और जमानत के बाद रिहाई का आदेश दिया।
प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत, दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। इस मामले में मजिस्ट्रेट को धमकी देने की भी जांच चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
यह ध्यान देना जरूरी है कि रिहाई का आदेश मामले से बरी होने का संकेत नहीं है। अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे निर्धारित है, जिसमें पुलिस जमानतदारों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।
