दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट में CJP (Chief Justice of India) एक्टिविस्ट सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत बढ़ाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान, सौरव रांका ने अपनी याचिका वापस ले ली है। इस मामले में वकील अभिक चिमनी ने 14 और 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बार-बार सवाल किया कि जब कानून में अपील और वैकल्पिक उपाय मौजूद हैं, तो याचिकाकर्ता सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत क्यों पहुंचे हैं। कोर्ट ने जमानत और बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन, जमानतदारों को खारिज करने और मजिस्ट्रेट के अधिकारों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी सवाल उठाए।
कानूनी प्रक्रिया और याचिका का महत्व
अधिकारियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत करीब एक घंटे तक बहस की है, इसलिए उन्हें कुछ कानूनी पहलुओं पर विचार करने का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को SEM के सामने लिखित जवाब और दलीलें देने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को SEM की कार्यवाही का पालन करने की अनुमति दी जाएगी और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कोर्ट ने जमानत और बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन का मुद्दा SEM को ही तय करने का निर्देश दिया। साथ ही, कोर्ट ने यह भी पूछा कि यदि जमानतदारों को खारिज करने का आदेश गलत है, तो क्या उस फैसले की समीक्षा की जा सकती है।
अधिकारों और कानूनी विकल्पों का विश्लेषण
अधिकारियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें नए जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 136 के तहत अपील की प्रक्रिया उपलब्ध है और याचिकाकर्ताओं को सीधे हाईकोर्ट क्यों आना पड़ा।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पूछा कि यदि जमानतदारों को खारिज करने का आदेश गलत है, तो उस पर अपील क्यों नहीं की गई। वकील ने जवाब दिया कि जमानतदारों को कई बार खारिज किया गया है, और यदि आदेश गलत है, तो अपील का विकल्प मौजूद है।
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रदर्शनकारियों की उम्र और उनके प्रदर्शन के कारण क्या हैं, और क्यों वे सीधे हाईकोर्ट आए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति हर बार अलग मुद्दे पर प्रदर्शन करता है और बॉन्ड का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
