जेएनयू में छात्रों की भूख हड़ताल पर राजनीतिक हस्तक्षेप की मांग
राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी जेएनयू (Jawaharlal Nehru University) में छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को लेकर CPM सांसद जॉन ब्रिटास ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से हस्तक्षेप की अपील की है। ब्रिटास का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण छात्रों ने 3 अक्टूबर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस आंदोलन का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का समाधान और उनके अधिकारों की रक्षा है।
छात्र प्रतिनिधियों का निष्कासन और विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध
ब्रिटास ने इस मामले में विश्वविद्यालय से चुने गए छात्र संघ (JNUSU) के प्रतिनिधियों को निष्कासित करने के निर्णय को भी गंभीरता से लिया है। उनका मानना है कि इन कदमों से छात्र संघ की कार्यक्षमता प्रभावित होती है और छात्रों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का रास्ता कमजोर हो जाता है। साथ ही, उन्होंने विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर ऑफिस (CPO) मैनुअल में विरोध प्रदर्शनों और सभाओं पर लगाए गए जुर्माने और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। ब्रिटास का तर्क है कि छात्रों को अपनी बात रखने और बहस करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें।
लैंगिक न्याय, दाखिला और कानून के तहत हस्तक्षेप की अपील
ब्रिटास ने छात्रों की अन्य मुख्य समस्याओं जैसे लैंगिक न्याय, समान अवसर, दाखिला प्रक्रिया और कैंपस में बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी उल्लेख किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की सेहत को खतरा है, इसलिए इस मुद्दे को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने जेएनयू अधिनियम 1966 का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से कानून के प्रावधानों के तहत हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनका तर्क है कि इस कानून में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को शामिल किया गया है, और राष्ट्रपति इस कानून के विजिटर हैं। ब्रिटास ने राष्ट्रपति से धारा 8 के तहत आवश्यक कदम उठाने की मांग की है, ताकि छात्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
