मध्य प्रदेश में जमीन धोखाधड़ी का मामला: CSP नेहा पच्चीसिया पर कार्रवाई
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी की CSP नेहा पच्चीसिया को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। उन पर जिले में जमीन खरीदने के लिए दबाव बनाने और धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही, दबाव या सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जांच में मिली गंभीर अनियमितताएं और कानूनी कदम
हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने CSP पचिसिया की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। इसके बाद पुलिस विभाग ने भी उनके खिलाफ सख्त कानूनी रुख अपनाया है। कटनी के एसपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि भोपाल विजिलेंस ब्रांच की शिकायत और जबलपुर (Jabalpur) जोन के निर्देशों के आधार पर कुठला पुलिस स्टेशन में CSP और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जबरदस्ती और आपराधिक साजिश के आरोप दर्ज किए गए हैं।
जमीन लेन-देन का मामला और जांच के परिणाम
यह मामला रमेश लोधी की जमीन के लेन-देन से जुड़ा है, जो कुठला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है। विभागीय जांच में पता चला कि इस जमीन की वास्तविक कीमत 82 लाख 86 हजार 930 रुपये थी, लेकिन CSP ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोधी परिवार पर दबाव डाला कि वे यह जमीन मात्र 18 लाख 20 हजार रुपये में बेच दें। दस्तावेजों में 15 लाख रुपये का भुगतान चेक से और 3.20 लाख रुपये नकद दिखाया गया था।
जांच में यह भी सामने आया कि हनफी के बैंक खातों में रजिस्ट्रेशन के दिन 15 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए, जबकि पहले उनके खाते में केवल 3036 रुपये थे। यह ट्रांसफर शाइन पार्टनर्स और क्षितिज राज बारापात्रे के खातों से किया गया था, जिनके बैंक अकाउंट में एक ही PAN नंबर का इस्तेमाल हुआ था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, बारापात्रे CSP पचिसिया के करीबी सहयोगी या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं।
आरोप है कि लोधी को उनके जेल में रहते हुए जमीन बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए दबाव डाला गया था। उनके बेटे आकाश लोधी ने आरोप लगाया कि जब उनके पिता ने विवादित रजिस्ट्री और ट्रांसफर को रद्द करने का प्रयास किया, तो पूरे परिवार को धमकियां दी गईं। इस मामले में 18 अगस्त 2026 को जांच रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर (Jabalpur) जोन ने कुठला पुलिस स्टेशन को कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके तहत FIR में विभिन्न धाराओं जैसे धारा 61, 198, 199(B), 308 (7) और 318 (4) शामिल की गई हैं।
