दिल्ली सरकार का बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम
दिल्ली सरकार ने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। राजधानी के सभी 5633 स्कूलों में जुलाई के अंत तक बाल सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में बाल सुरक्षा प्रबंधन को स्थायी और प्रभावी बनाना है।
सभी स्कूलों में बाल सुरक्षा समितियों का गठन और प्रशिक्षण का निर्देश
अधिकारियों ने सोमवार को जानकारी दी कि दिल्ली के सभी 5633 स्कूलों में जुलाई के अंत तक बाल सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही, बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को POCSO अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह निर्देश उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राज निवास में हुई बैठक के दौरान दिए। दोनों नेताओं ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के उपायों को स्थायी संस्थान का हिस्सा बनाना चाहिए, न कि केवल महीने भर चलने वाले ‘बाल सुरक्षा माह’ अभियान तक ही सीमित रहना चाहिए।
सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए विस्तृत योजना
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राजधानी के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक चेकलिस्ट लागू की जा रही है। यह चेकलिस्ट ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’, ‘दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ और ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ (POCSO एक्ट) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इनमें दिल्ली सरकार के 1077 सरकारी स्कूल, 198 सहायता प्राप्त स्कूल, MCD (Municipal Corporation of Delhi), NDMC (New Delhi Municipal Council) और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के 2612 स्कूल और 1746 निजी स्कूल शामिल हैं।
बयान में कहा गया कि पहले ही दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में बाल सुरक्षा समितियां बनाई जा चुकी हैं। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक सभी स्कूलों में ऐसी समितियों का गठन पूरा किया जाए। हर जिले में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर नजर रखने और विशेष पुलिस यूनिट को रिपोर्ट करने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
खास जरूरतों वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। एजुकेशनल और वोकैशनल गाइडेंस काउंसलर सेफ और अनसेफ टच, जेंडर सेंसिटाइजेशन और पर्सनल बाउंड्री के बारे में जागरूकता सेशन कर रहे हैं। साथ ही, छात्रों को सेल्फ-डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगभग 1000 काउंसलर इन सेशनों का संचालन कर रहे हैं, और निर्देश दिए गए हैं कि हर स्कूल में ऐसे काउंसलर मौजूद होने चाहिए।
पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वह स्कूलों, पार्कों, खेल परिसर, लापता और बेघर बच्चों, झुग्गी-झोपड़ियों, अनाथालयों और चाइल्ड-केयर सेंटरों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसके अलावा, POCSO एक्ट, साइबर सुरक्षा, बुलीइंग, नशीली दवाओं का गलत उपयोग रोकने और स्कूलों में अतिरिक्त गतिविधियों के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी और चाइल्ड-केयर सेंटरों में भी POCSO एक्ट के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए वीडियो, मोबाइल वैन, प्रिंटेड सामग्री और अन्य संचार माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा।
उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि जुलाई महीने में सभी स्कूलों में मास्टर ट्रेनर्स और अन्य प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी कर ली जाए। विभागों से कहा गया है कि वे सुरक्षा से जुड़ी चेकलिस्ट का पालन सुनिश्चित करें, POCSO मामलों के लिए SOP (Standard Operating Procedure) लागू करें और माता-पिता, शिक्षकों, पुलिस और स्कूल प्रबंधन की संयुक्त निरीक्षण टीमें बनाएं।
बच्चों और अभिभावकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बैठकें, ऑडियो-विजुअल मीडिया और प्रिंट सामग्री का उपयोग किया जाएगा। पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वह सभी POCSO मामलों में त्वरित और समन्वित कार्रवाई करे। पहली बार अपराध करने वाले नाबालिगों को काउंसलिंग और पुनर्वास की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि उन्हें समाज में पुनः शामिल किया जा सके।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि हर बच्चे के लिए सुरक्षित और संवेदनशील माहौल बनाना अनिवार्य है। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि सरकार विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर इन निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करेगी और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था बनाएगी।
