दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने की नई रणनीति
दिल्ली सरकार ने आगामी सर्दियों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही व्यापक योजना शुरू कर दी है। सरकार ने एक विशेष “प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क” (Winter Air Quality Management Framework) अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य सर्दियों के महीनों में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस बार सरकार प्रदूषण बढ़ने का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि पहले से ही संभावित प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं की जानकारी देकर नागरिकों और संस्थानों को तैयारी का समय दे रही है।
सर्दियों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार की रणनीति
दिल्ली सरकार के अनुसार, नवंबर से फरवरी के बीच राजधानी की वायु गुणवत्ता अक्सर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस नए फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य समय रहते कार्रवाई करना और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। नई व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा जिनके पास वैध पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) होगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। साथ ही 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर बीएस-6 (BS-6) वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस दौरान केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष कदम और निगरानी तंत्र
सर्दियों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने पार्किंग शुल्क भी दोगुना कर दिया है, जो 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। इससे निजी वाहनों का उपयोग घटाने और सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने का प्रयास है। इसके अलावा निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन गतिविधियों के दौरान धूल नियंत्रण के मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। यदि प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ता है, तो 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। सरकार ने बड़े निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन, मिस्ट सप्रेशन सिस्टम और अन्य धूल नियंत्रण उपायों को अनिवार्य कर दिया है। निगरानी के लिए ड्रोन और फील्ड सर्विलांस को मजबूत किया जाएगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों, आरडब्ल्यूए (रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन), उद्योगों और संस्थानों की भागीदारी जरूरी है। इस योजना का उद्देश्य समय पर सूचना देकर लोगों को तैयार करना और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाना है।
