हरियाणा सरकार का ईंधन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम
हरियाणा सरकार ने वैश्विक संकटों के मद्देनजर ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के निर्देशानुसार, सितंबर 2026 तक सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे और बड़े राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय देश में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और ऊर्जा संरक्षण के उपाय
सरकार ने ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्राथमिकता दी है। इसके तहत, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि सरकारी वाहनों के बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया जाए और सार्वजनिक बस सेवाओं को मजबूत किया जाए। साथ ही, ट्रैफिक जाम और ईंधन की खपत को घटाने के लिए उद्योग विभाग ने नैसकॉम (NASSCOM), सीआईआई (CII) और फिक्की (FICCI) जैसे औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर वर्क-फ्रॉम-होम और कार्यालय के समय में बदलाव को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।
ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर
आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी कार्यालय अपने एयर कंडीशनर (AC) का तापमान 24°C से 26°C के बीच बनाए रखें। बिजली का अनावश्यक उपयोग और सजावटी लाइटें बंद करने के साथ ही दिन में प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश है। भविष्य में कार्यालयों के कार्यकाल में भी बदलाव किए जा सकते हैं ताकि ऊर्जा दक्षता में सुधार हो सके। सरकार ने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को तेजी से लागू करने पर भी बल दिया है। शहरी निकायों को ठोस कचरे से ऊर्जा बनाने की परियोजनाओं को फास्ट-ट्रैक करने का निर्देश दिया गया है।
कृषि, पर्यावरण और जनता के लिए नई पहलें
कृषि विभाग को तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती, जीरो-बजट खेती और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने का जिम्मा सौंपा गया है। किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियों के माध्यम से बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि खाद की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जनता से भी आग्रह किया है कि वे गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचें, बड़े आयोजनों में भागीदारी सीमित करें और कार-पूलिंग या सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें। नागरिकों को घरेलू उत्पादों और स्थानीय पर्यटन का समर्थन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही, होटलों और उपभोक्ताओं को पीएनजी (PNG) के उपयोग को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। ये आदेश तुरंत प्रभावी हो गए हैं और सभी सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और प्रशासनिक अधिकारियों को अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
