दिल्ली में बीजेपी सरकार का एक साल का कार्यकाल: रिपोर्ट कार्ड और उपलब्धियां
दिल्ली में बीजेपी सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने कार्यकाल का संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस दौरान स्वास्थ्य, यमुना सफाई, निवेश, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति का वीडियो भी दिखाया गया।
मुख्यमंत्री का दावा: विकास और पारदर्शिता में बदलाव
रेखा गुप्ता ने कहा, “आज सरकार को एक साल पूरा हो गया है। 20 फरवरी 2025 को हमने कार्यभार संभाला था और आज इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से अपनी उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे हैं। यह मेहनत का परिणाम है। हमने दिल्ली को बहानों से निकालकर विकास की दिशा में अग्रसर किया है।” उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। पहले की सरकार शोर मचाती थी, जबकि हमारी सरकार काम पर ध्यान केंद्रित कर रही है। “मैं” की राजनीति से हटकर अब “हम” की राजनीति कर रहे हैं।”
सार्वजनिक सेवाओं और योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति
रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में दिल्ली में 30 हजार से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। इसके साथ ही, 370 नए आरोग्य मंदिर भी खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई थी, और अब तक इस योजना का लाभ लेने वालों की संख्या 30 हजार से अधिक हो चुकी है।
सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल किया गया है और झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने का वादा भी पूरा किया गया है। पिछले 365 दिनों में दिल्ली में 370 आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इसके अलावा, 70 अटल कैंटीन शुरू की गई हैं, जहां रोजाना 70 हजार लोगों को सम्मानपूर्वक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मरीजों का डेटा अब HIMS पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है और ओपीडी के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा भी शुरू हो चुकी है।
सीएम ने यह भी बताया कि झुग्गीवासियों को मकान देने का वादा तेजी से पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में 13 हजार आधुनिक फ्लैट्स झुग्गीवासियों को दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में मजदूरों को सबसे अधिक न्यूनतम वेतन मिल रहा है। मजदूर बहनों के बच्चों की देखभाल के लिए 500 पालना केंद्र खोले गए हैं, और अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये के कार्य मंजूर किए गए हैं।
जलापूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई गई है, और 144 नई लाइनों के टेंडर हो चुके हैं। इस साल 105 MGD का चंद्रावाल प्लांट भी पूरा हो जाएगा, जिससे 10 विधानसभा क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। पानी के बिलों के निपटारे के लिए चलाए गए अभियान में 3 लाख 52 हजार लोगों ने अपने बिल सेटल कराए हैं, जिसके परिणामस्वरूप करीब 1400 करोड़ रुपये के बिल माफ किए गए हैं।
