बिहार बजट 2026-27 का महत्व और सरकार की प्राथमिकताएं
बिहार में नई सरकार के पहले बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार अपने आगामी वित्तीय वर्ष का रोडमैप प्रस्तुत करेगी। यह सत्र 27 फरवरी तक चलेगा और इसमें कुल 19 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान सरकार अपने मुख्य एजेंडों को स्पष्ट करने के साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेगी।
बजट का मुख्य उद्देश्य रोजगार, शिक्षा, सड़क नेटवर्क और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रहना माना जा रहा है। खासतौर पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर जोर दिया जा सकता है, जिसमें पात्र महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान हो सकता है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और हर परिवार में महिला उद्यमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है।
बजट में विकास और रोजगार के नए अवसरों का संकेत
बजट पेश होने से पहले ही बिहार के उद्योग मंत्री ने कहा है कि यह बजट राज्य के विकास के लिए एक नई दिशा तय करेगा। इसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जलमार्ग का विकास और सड़क नेटवर्क का विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा हों और उद्योग क्षेत्र में तेजी आए।
बजट में करीब 3.70 लाख करोड़ रुपये का आकार अनुमानित है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 50 हजार करोड़ रुपये अधिक हो सकता है। इस वित्तीय योजना में रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना, और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि विकास की गति धीमी न हो और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए संसाधनों का सही उपयोग किया जाए।
आगामी बजट का खास फोकस और संभावित घोषणाएं
बजट का सबसे बड़ा आकर्षण नौकरी और रोजगार पर केंद्रित रहना तय माना जा रहा है। नीतीश सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाए, जिसमें पहले साल ही करीब 20 लाख नौकरियों का सृजन किया जा सकता है। इसके लिए हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने और करीब दो हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की संभावना है।
सड़क और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश की योजना है। नए एक्सप्रेस-वे, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण, पुल-पुलिया और हाईवे के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि बिहार के किसी भी कोने से पटना तक पांच घंटे से कम समय में पहुंचा जा सके, जिससे न केवल यातायात में सुविधा होगी, बल्कि किसानों और उद्योगों को भी लाभ मिलेगा।
