अमेरिकी सीनेटरों का नया प्रस्ताव रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रयास
अमेरिका के एक समूह ने एक नई विधायी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना है जो रूस से तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं। इस प्रस्ताव का तात्पर्य है कि रूस इन तेल बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग यूक्रेन के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियों को मजबूत करने में कर रहा है।
डिक्रीजिंग रशियन ऑयल प्रॉफिट्स कानून का उद्देश्य
इस प्रस्तावित कानून का नाम है ‘डिक्रीजिंग रशियन ऑयल प्रॉफिट्स एक्ट ऑफ 2025’। इसे अमेरिकी सांसदों ने मिलकर तैयार किया है, जिसमें ओहियो के रिपब्लिकन सीनेटर जॉन हस्टेड, पेंसिल्वेनिया के डेव मैककॉर्मिक, मैसाचुसेट्स की एलिजाबेथ वॉरेन और डेलावेयर के क्रिस्टोफर कून्स शामिल हैं। यह कानून अमेरिकी सरकार को अधिकार देता है कि वह उन विदेशी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा सके, जो रूस से तेल खरीदने में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हैं।
रूस के तेल पर प्रतिबंध और वैश्विक प्रभाव
हस्टेड ने कहा कि यह विधेयक दुनिया को स्पष्ट संदेश भेजता है कि रूस से तेल खरीदना अब बिना परिणाम के नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस उन देशों के पाखंड को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो विश्व मंच पर व्लादिमीर पुतिन की निंदा करते हैं, लेकिन संदिग्ध रूप से तेल खरीद कर रूस की युद्ध मशीन का समर्थन कर रहे हैं। इस कानून के तहत, कुछ विशेष शर्तों के आधार पर देशों को प्रतिबंधों से छूट भी मिल सकती है, जैसे कि यूक्रेन को सैन्य या आर्थिक सहायता प्रदान करना।
यह कदम अमेरिकी सहयोगियों और व्यापारिक साझेदारों को रूस की ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। हस्टेड ने कहा कि यदि कोई देश तेल खरीदना चाहता है, तो वे अमेरिकी तेल का विकल्प चुन सकते हैं। जिन देशों ने रूसी तेल खरीदने का अड़ियल रुख अपनाया है, यह विधेयक उन्हें यूक्रेन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
समर्थकों ने यह भी रेखांकित किया कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, वैश्विक बाजार में रूसी तेल की मांग अभी भी बनी हुई है। चीन, भारत, तुर्की और ईरान जैसे देश, जो अपने सैन्य बेड़े भी रखते हैं, रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख उपभोक्ता हैं। एक मीडिया बयान में कहा गया है कि जबकि अधिकांश यूरोपीय देश यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं, फिर भी कई यूरोपीय देश क्रेमलिन से तेल खरीदते हैं, जिससे रूस के युद्ध को वित्तपोषित करने में मदद मिलती है।
