मध्य प्रदेश में सिंहस्थ मेले के लिए किसानों का विरोध जारी
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन के सिंहस्थ (कुंभ) मेले के क्षेत्र में लैंड पूलिंग योजना को समाप्त करने के लिए यदि कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया जाता है, तो किसानों ने 26 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस योजना के तहत सरकार ने स्थायी निर्माण के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था, जो पहले केवल कुछ महीनों के लिए ही ली जाती थी। किसानों का आरोप है कि सरकार कमर्शियल और स्थायी निर्माण के नाम पर उनकी जमीन छीन रही है, जिससे उनका विरोध तेज हो गया है।
किसानों का विरोध और सरकार का संशोधन प्रयास
किसानों ने चेतावनी दी थी कि यदि सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो वे 18 नवंबर से उज्जैन में डेरा डालेंगे और जब तक योजना रद्द नहीं हो जाती, विरोध जारी रखेंगे। 17 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय किसान संघ (BKS), बीजेपी नेताओं, स्थानीय प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ बैठक की, जिसमें किसानों के विरोध को देखते हुए सिंहस्थ लैंड पूलिंग नीति को रद्द करने की घोषणा की गई। हालांकि, बाद में सरकार ने इसे रद्द करने के बजाय नीति में संशोधन किया, जिससे किसानों में नाराजगी फैल गई।
आंदोलन की तैयारी और भविष्य की रणनीति
बिना संतुष्टि के नाराज किसानों ने रविवार को BKS के बैनर तले बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि 26 दिसंबर से उज्जैन कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन ’26/12 घेरा डालो, डेरा डालो’ आंदोलन शुरू किया जाएगा। कमल सिंह अंजना ने कहा कि हजारों किसान टेंट लगाकर वहां रहेंगे और जब तक सरकार लिखित में योजना रद्द करने का आदेश नहीं देती, वे वहीं डटे रहेंगे। उज्जैन में हर 12 साल में होने वाले सिंहस्थ का आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, और किसानों का यह विरोध इस बड़े धार्मिक आयोजन को प्रभावित कर सकता है।
